काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ८ वटा मन्त्रालय मात्रै सञ्चालनमा रहने भएका छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २२ गते गरेको निर्णयअनुसार १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा सीमित गर्ने व्यवस्था आजदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको हो। यससँगै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटेसँगै वर्तमान मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन र कार्यविभाजनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
अब बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहने मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।
यसअघि प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको जिम्मेवारी बाँडफाँटअनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय र नेकपा एमालेले ६ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए।
अब मन्त्रालय संख्या ८ मा झरेसँगै दुवै सत्ता साझेदार दलले आफ्ना केही मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै जिम्मेवारी हेरफेरको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि तथा सरकारी संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
