काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार विशेष अदालतको निर्णयलाई यथावत् कायम राख्ने फैसला सुनाएको हो। यससँगै गुरुङविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग अन्तिम रूपमा खारेज भएको छ।
यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा २०७० जेठ ५ गते दायर गरेको थियो। उक्त अभियोगमा दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिलन गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले २०७५ जेठ ३० गते मिलन गुरुङसहित अन्य केही प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो। भने, दीपक मनाङेको हकमा भने सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थिएन।
अभियोगपत्रमा मिलन गुरुङले करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरिएको थियो। उनी तथा उनका परिवारका सदस्यहरूको नाममा काठमाडौं र गोरखामा रहेका जग्गासहित करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी स्रोतबाट जोडिएको आरोप अनुसन्धान निकायले लगाएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको निष्कर्षलाई नै कायम राख्दै गुरुङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
