काठमाडौं । आतंकवादका कारण ज्यान गुमाएका, घाइते भएका तथा विभिन्न रूपमा प्रभावित बनेका व्यक्तिको सम्झना गर्दै आज अगस्ट २१ मा ‘आतंकवादका पीडितको सम्झना र सम्मानको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आतंकवादबाट प्रभावित व्यक्ति तथा बाँचेकाहरूको सम्मान, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालेको हो। सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट २१ लाई यस दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
दिवसको मुख्य उद्देश्य आतंकवादबाट प्रभावित व्यक्तिको पीडा र संघर्षलाई विश्व समुदायसमक्ष स्मरण गराउनुका साथै उनीहरूको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बलियो बनाउनु हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आतंकवादका पीडितलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयाससँगै हिंसात्मक अतिवाद रोकथाम र पीडितको अधिकार संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राष्ट्रसंघको धारणा छ।
पछिल्ला वर्षमा आतंकवादका पीडितप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग औपचारिक ऐक्यबद्धतामा मात्र सीमित नरही उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र अधिकार सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यस क्रममा सन् २०१९ मा ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ भिक्टिम्स अफ टेरोरिजम’ गठन हुनु तथा पीडितलाई सहयोगसम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव अघि बढाइनुलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
सन् २०२३ मा महासभाबाट पारित प्रस्तावले विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा आतंकवादी हिंसाबाट हुने यौन र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको अधिकार र आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, पीडित र उनीहरूका परिवारका तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियस्तरमा समग्र सहायता कार्यक्रम विकास गर्न सदस्य राष्ट्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा पहिलो विश्वव्यापी आतंकवाद पीडित सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रसंघीय आतंकवादप्रतिरोध कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम तथा डिजिटल माध्यममार्फत आतंकवादका पीडितका अधिकार र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोगबारे विश्वव्यापी सचेतना बढाउँदै आएको छ।
राष्ट्रसंघका अनुसार आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्र तथा सम्बन्धित निकायलाई समन्वय, रणनीतिक नेतृत्व र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याइँदै आएको छ। पीडितको सहयोगमा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
