राजकुमार हुमागाई- नेता /समाजसेवी /राजनीतिज्ञ

काठमाडौं । सिंहदरबारमा सरकार फेरिएको छ, अनुहार फेरिएका छन्, भाषणका शब्द फेरिएका छन्। तर सडकमा उभिएको नागरिकको प्रश्न भने उस्तै छ—सरकार फेरिएपछि हाम्रो जीवनचाहिँ कहिले फेरिन्छ?

कालोसूचीमा परेका नागरिकको पीडा होस्, लघुवित्तको ऋणमा थिचिएका परिवार हुन्, धितो लिलामको त्रासमा रहेका ऋणी हुन्, महँगो करको भार बोकिरहेका सर्वसाधारण हुन् वा न्यायका लागि सडकमा आउन बाध्य पीडित परिवार—सबैको प्रश्न अन्ततः एउटै ठाउँमा पुगेर ठोक्किन्छ : राज्य आखिर नागरिकको पक्षमा कहिले उभिन्छ?

पछिल्लो समय उठेको नागरिक असन्तुष्टिले सरकारलाई यही प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य बनाएको छ। आन्दोलनको दबाबपछि सरकारले कालोसूचीमा परेका ऋणीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च र निवृत्तिभरण रोक्का नगर्ने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्तको कालोसूची तथा धितो लिलामको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र ऋण असुलीका नाममा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर अब अर्को प्रश्न जन्मिएको छ—सहमति भयो, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ?

किनकि नेपाली नागरिकले सहमतिको कागज धेरै पटक देखिसकेको छ। आन्दोलन भयो, वार्ता भयो, सहमति भयो, आन्दोलन रोकियो। त्यसपछि फाइल मन्त्रालय पुग्यो, समिति बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो र विषय फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कियो। यही चक्र दोहोरिरहने हो भने नयाँ सरकार र पुराना सरकारबीच फरक के रह्यो?

लघुवित्त पीडितसँग यसअघि नै पाँचबुँदे सहमति भइसकेको थियो। कालोसूची, धितो लिलाम, पुनर्स्थापना र लघुवित्त संस्थाको अनुगमनजस्ता विषय त्यसमा पनि उठेका थिए। अहिले फेरि त्यही विषय अर्को सहमतिमा दोहोरिएको छ। यसको अर्थ समस्या नयाँ होइन; समस्या समाधान गर्ने राज्यको गति कमजोर छ।

अर्कोतर्फ सरकारले नागरिकसँग कर उठाउने नीति कडा बनाउँदै गएको छ। कर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक छ, यसमा विवाद छैन। तर नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ—कर बढ्दै जाँदा सेवा किन बढेन? करको भार बढ्दा रोजगारी किन बढेन? राजस्व बढ्दा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा किन नागरिकले महसुस गर्न सकेनन्?

सरकारलाई कर चाहिन्छ, तर नागरिकलाई त्यसको प्रतिफल चाहिन्छ। राज्यले ‘कर तिर’ मात्र भनिरहने र नागरिकले ‘हामीलाई के दियौ?’ भनेर सोधिरहने अवस्था लामो समय चल्न सक्दैन।

यही असन्तुष्टिको अर्को पाटो सार्वजनिक यातायात र ‘साझा बस’जस्ता विषयमा देखिन्छ। नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र सस्तो यातायात चाहिएको छ। तर सार्वजनिक सेवा विस्तारको नाममा घोषणा मात्र गर्ने र त्यसको नियमितता, पहुँच तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित नगर्ने हो भने जनताको दैनिकीमा परिवर्तन आउँदैन। नागरिकलाई घोषणाको होइन, चल्ने बस चाहिएको छ; भाषणको होइन, चल्ने व्यवस्था चाहिएको छ।

सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न भने न्यायको हो।

बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि पीडित परिवार र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। कानुन पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गर्ने, न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ।

तर एउटा आमाबाबुले आफ्नो सन्तानमाथि भएको अपराधमा न्याय माग्न सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न होइन र?

पीडितले न्याय माग्न आन्दोलन गर्नुपर्ने, ऋणीले राहत माग्न धर्ना बस्नुपर्ने, करदाताले सेवा माग्न कार्यालय धाउनुपर्ने र नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि सरकारलाई सम्झौता गराउनुपर्ने हो भने राज्यको प्राथमिकता कहाँ छ?

यही प्रश्नले वर्तमान सरकारलाई पुराना सरकारसँग तुलना गर्न थालेको छ।

अघिल्ला सरकारहरूलाई नागरिकले यही कारण आलोचना गरेका थिए—समस्या आएपछि मात्र सक्रिय हुने, आन्दोलन चर्किएपछि मात्र वार्ता गर्ने र सहमति भएपछि कार्यान्वयनमा सुस्त हुने। यदि अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँड्यो भने जनताले स्वाभाविक रूपमा भन्नेछन्—सरकार फेरियो, शैली फेरिएन।

अहिलेको सरकारसँग भने एउटा महत्वपूर्ण अवसर छ।

कालोसूची र लघुवित्तसम्बन्धी सहमतिलाई समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने। ऋणीको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने। करको भार र त्यसबाट नागरिकले पाउने सेवाबीच सम्बन्ध देखाउने। सार्वजनिक यातायातलाई नाराबाट निकालेर व्यवहारमा सुधार गर्ने। बलात्कार तथा जघन्य अपराधका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई राजनीतिक दबाबको प्रतीक्षामा नराख्ने।

त्यसपछि मात्र नागरिकले भन्न सक्नेछन्—हो, केही फरक हुँदैछ।

नत्र आन्दोलन रोकिएला, धर्ना हट्ला, सहमतिको मसी सुक्ला; तर नागरिकको मनमा थुप्रिएको असन्तुष्टि सुक्दैन।

आजको प्रश्न कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक समूह वा कुनै एक आन्दोलनको मात्र होइन। प्रश्न त त्यो किसानको हो, जसको धितो लिलाम हुने डर छ। त्यो परिवारको हो, जसको कमाइ ऋणको किस्ताले खाइरहेको छ। त्यो करदाताको हो, जसले राज्यलाई पैसा तिर्छ तर बदलामा सेवा खोज्न संघर्ष गर्छ। त्यो आमाबाबुको हो, जसले आफ्ना सन्तान सुरक्षित हुने देश खोजिरहेको छ।

सरकारले अब सहमतिको संख्या गन्ने होइन, समाधानको परिणाम देखाउनुपर्छ।

किनकि जनता अब सोध्न थालेका छन्—

कालोसूचीबाट नाम कहिले हट्छ?

ऋणको पीडा कहिले घट्छ?

करको भार कहिले न्यायोचित हुन्छ?

सार्वजनिक सेवा कहिले सहज हुन्छ?

पीडितले न्याय कहिले पाउँछ?

र सरकार कहिले साँच्चै जनताको सरकार बन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, कामले दिनुपर्ने बेला आएको छ।

अब आन्दोलन रोक्ने सहमति होइन, जनताको पीडा रोक्ने परिणाम चाहिएको छ।