काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समयअनुकूल र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले अघि सारेका छन्।
मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रादेशिक संरचना विकास गरी केन्द्रीय तहलाई मुख्यतः अनुसन्धान र विशिष्ट शैक्षिक काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसबाट विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन सुधार्नुका साथै गुम्दै गएको साख पुनः स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उपकुलपति थापाले लामो समयदेखि रोकिएका सिनेट बैठक तथा अन्य नीतिगत कामलाई अघि बढाउन विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयको वर्तमान ऐन समयअनुकूल संशोधन वा प्रतिस्थापन हुन नसक्दा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काममा जटिलता थपिएको छ। ऐन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दस्तावेजको स्वरूप देखिए पनि कार्यान्वयनका बेला त्यसले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय आधारका रूपमा काम गर्ने भएकाले कानुनमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने उनले बताए।
थापाले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। स्ववियु, प्राध्यापक संघ तथा विद्यार्थी संगठनका विभिन्न माग र आन्दोलनका कारण पदाधिकारीले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रभावित भइरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्रिविमा पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भार रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको केन्द्रीकृत संरचनाबाट यति ठूलो विद्यार्थी संख्या व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताए। आंगिक, निजी तथा सार्वजनिक क्याम्पसको कानुनी हैसियत, भूमिका र दायित्वलाई समेत स्पष्ट रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
विश्वविद्यालयको कुल आम्दानीमध्ये करिब ५३ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट जुट्ने गरेको दाबी गर्दै थापाले पुरानो प्रशासनिक तथा लेखा परीक्षण प्रणाली अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी नरहेको बताए।
त्यस्तै, त्रिविका लागि छुट्टै सेवा आयोगलाई नै थप व्यवस्थित, सक्षम र छरितो बनाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए। सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने एकीकृत सेवा आयोगको अवधारणा त्रिविको विशिष्ट आवश्यकताका लागि व्यवहारिक नहुन सक्ने उनको तर्क थियो।
