काठमाडौँ । माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन।
अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले बोर्डको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि स्थायी नेतृत्व नहुँदा दीर्घकालीन नीति निर्माण र परीक्षा प्रणाली सुधारका काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
बोर्ड अध्यक्षले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाका कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्। तर, स्थायी अध्यक्ष नहुँदा यस्ता काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
एक कर्मचारीका अनुसार परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी योजना तथा त्यसको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन र निरीक्षणमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन। बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा वार्षिक प्रतिवेदनसमेत समयमै अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र परीक्षा प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा समेत नेतृत्व अभावको असर परेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। उनीहरूले बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल योग्य अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार शिक्षा सचिवले मन्त्रालयसहित देशभरको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएकाले बोर्डलाई पर्याप्त समय दिन कठिन हुन्छ। स्थायी अध्यक्ष नियुक्त भए बोर्डको काममा पूर्ण समय दिएर नीतिगत विषयमा निर्णय लिन सहज हुने उनीहरूको अपेक्षा छ।
यसअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै सरकारले अघिल्लो छनोट प्रक्रिया रद्द गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीका अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको भए पनि ठोस निर्णय भएको छैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको भए पनि हालसम्म आवेदन आह्वानसमेत गरिएको छैन।
यता, बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने प्रशासनिक काम सञ्चालनमा हालसम्म कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बोर्डका नियमित काम सहज रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
नियमअनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ। समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी शिक्षा तथा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।
संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्यसचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, शिक्षा तथा परीक्षा क्षेत्रमा अनुभव भएका विशेषज्ञ र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ। बोर्डको दैनिक प्रशासनिक काम र समन्वयका लागि सदस्यसचिवको व्यवस्था गरिएको छ।
