काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन नेपाललाई करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता समन्वयसम्बन्धी निकाय (ओसिएचए) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा लगायत बाढी प्रभावित छ जिल्लाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता आवश्यक छ। आवश्यक रकम जुटाउन राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिलसमेत गरेको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीपहिरोबाट ८४ हजार २७० जना प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका १७ स्थानीय तहका १९ हजार २८४ परिवारलाई लक्षित गरी चार महिनासम्म आपत्कालीन राहत तथा मानवीय सहायता सञ्चालन गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीपहिरोले घर, सडक, बजार, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याए पनि ओसिएचएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण लागत समावेश गरिएको छैन। त्यसका लागि थप विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास, सुरक्षित खानेपानी, पोषण तथा प्रभावितको सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ।
१ हजार ८०६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित
बाढीको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा समेत व्यापक देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। रिमोट सेन्सिङबाट गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार करिब १ हजार ८०६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि बाढीपछि बगरमा परिणत भएको छ।
क्षति पुगेको जमिनमध्ये १ हजार ६६९ हेक्टरमा धान र १३७ हेक्टरमा तरकारी खेती हुने गरेको थियो। यसबाट करिब ७ हजार ६८६ मेट्रिक टन कृषि उत्पादनमा क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
बाढीपहिरोमा ४ हजार ७५० भन्दा बढी पशु तथा करिब ५४ हजार कुखुरा मरेका छन्। करिब एक सय माछापोखरीमा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बाढीले वेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको करिब ४२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीपछि करिब २२ लाख मेट्रिक टन गेग्य्रान थुप्रिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
खानेपानीतर्फ ५० वटा प्रणाली आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढी प्रभावित करिब १० हजार परिवारलाई सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सहयोग तत्काल आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
