काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञहरूले जोखिमयुक्त हिमतालको पहिचान, पानीको सुरक्षित निकास र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकट, सीमापार वातावरणीय प्रभाव र जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। विज्ञहरूले विपद्पछि राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई विपत्तिको सम्भावित स्रोत पहिचान गरी पूर्वतयारी, कूटनीतिक पहल र वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
भृकुटी सञ्चारले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशीको बाढी, जलवायु संकट र न्यायको सवाल’ विषयक विमर्शमा जलवायुविज्ञ, पूर्वमन्त्री, पूर्वराजदूत, इतिहासकार तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिविरुद्ध आन्तरिक तयारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक तहमा समेत सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वराजदूत एवं जलवायु विज्ञ प्रा.डा. कृष्ण ओलीले पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढिरहेकाले भोटेकोशीजस्ता विपत्तिका घटना भविष्यमा दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए। उनले वातावरण तथा जलवायु कूटनीतिलाई परम्परागत शैलीबाट माथि उठाएर नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विपद् रोकथाम र सुरक्षाका लागि विदेशी सहयोगमा मात्रै निर्भर हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भएर अघि बढे आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री एवं जलवायु विज्ञ प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले जलवायु संकटसँग जुध्न नागरिक चेतना र समुदायको सक्रियता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए। जलवायु न्यायका नाममा विदेशी क्षतिपूर्तिको आशा गर्नुभन्दा स्वदेशी क्षमता र स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
जलवायु विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। त्यस्तै विज्ञ डा. सुमन कर्णले अन्य देशका नीति हुबहु अनुकरण गर्नुको सट्टा नेपालको भौगोलिक अवस्था र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मौलिक जलवायु नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वमन्त्री एवं वातावरणविद् गणेश साहले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्ने बताए।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले नेपालले जलवायु र विपद्का मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा भावनाभन्दा तथ्य र वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार बाढीबाट विस्थापित भएका बस्तीलाई पुनः उही जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गराउनु भविष्यमा अर्को ठूलो दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ।
उनले विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउन र तीनै तहका सरकारलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
वातावरण अनुसन्धानदाता एवं अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुलीले हरेक विपत्तिमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताइन्। भोटेकोशी बाढीले पनि यही तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो।
वातावरणविद् रीना संग्रौलाले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दै जानु र वनजंगल विनाश हुनुको प्रत्यक्ष असर महिलाको दैनिक जीवनमा परेको बताइन्। वातावरण संरक्षणमा सरकारी उदासीनताविरुद्ध नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
इतिहासकार तथा विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको अवस्था शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने शक्तिशाली मुलुकका निर्णयको असर नेपालजस्ता साना देशले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले भोटेकोशी बाढीलाई सीमापार विपद् व्यवस्थापन र कूटनीतिक क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। चीनजस्तो प्रविधिमा अगाडि रहेको मुलुकबाट समयमै पूर्वसूचना प्राप्त हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले सीमापार विपद्का घटनामा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भृकुटी सञ्चारका अध्यक्ष ज्योतिकिरण रिजालले विमर्शमा प्रस्तुत तथ्य, अनुभव र निष्कर्षलाई राज्यको नीति निर्माण तहले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
विज्ञहरूको साझा निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दै गएको जोखिमलाई विपत्ति भइसकेपछि मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना, सुरक्षित पुनर्वास र क्षेत्रीय कूटनीतिक सहकार्यमार्फत पहिले नै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
