काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु प्रकृतिको बजेटमा व्यापक कटौती गरेका छन् ।
पूँजीगत बजेटतर्फ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री खनालले चालुतर्फ भने थुप्रै सुधारात्मक कटौती गरेका छन् ।
आन्दोलन अगाडिको सरकारले ल्याएको बजेटबाटै आगामी आवश्यकता पूरा गर्न खर्चको जोहो गर्नुपर्ने दबाबमा उनी छन् ।
आम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रममा स्रोतको खाँचो बढ्दै जाँदा खनालले अपेक्षित रूपमा चालु खर्चमा कटौती थालेका हुन् । उनले चालेका अधिकांश कदम अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका लागि आफैंले दिएका सुझावमा आधारित छन् ।अर्थतन्त्रका समस्या नजिकबाट नियालेका खनालले जहाँ समस्या छन्, त्यहीँबाट उपचार समेत थालनी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार चालु र पूँजीगत प्रकृतिको बजेटमा गरिएको यो निर्णयबाट सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जोहो गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यसबाट सरकारले निर्वाचन र पुनर्निर्माणका काममा स्रोत खोज्न दबाब नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बैठक भत्ता र आवास सुविधा रकम कटौती
अब सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीले नियमित कामका लागि बसेको बैठकको भत्ता पाउने छैनन् । कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेक बैठकको भने भत्ता पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
आन्दोलन क्रममा आगोमा जलेका कुर्सी, टेबुल, दराज, सोफा लगायत सामान अनावश्यक रहेका कार्यालयबाट लिएर उपयोग गर्न सकिने निर्णय समेत भएको छ ।
सरकारी, निजी वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापत रकम लिन पाउने छैनन् । सरकारी कार्यालयको आवश्यकता भन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
परामर्श सेवाका हकमा विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काममा वाह्य सेवा परामर्शबाट काम नगराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारी संरचना बीमा गरिने
सरकारले सरकारी संरचना बीमा गर्ने काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलन क्रममा ठूलो मात्रामा सरकारी संरचना ध्वस्त भए । तर, बीमा नहुँदा यी संरचनाको पुनर्निर्माणको दायित्व शतप्रतिशत सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।
आन्दोलन क्रममा आगोमा जलेका कुर्सी, टेबुल, दराज, सोफा लगायत सामान अनावश्यक रहेका कार्यालयबाट लिएर उपयोग गर्न सकिने निर्णय समेत भएको छ ।
दोहोरो संरचना खारेज, दरबन्दी थप नगर्ने
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ । विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दी सट्टा सेवा परामर्श लिइने भएको छ ।
मन्त्रालयहरूले अब संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन आवश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय समेत भएको छ । तीन वटै तहका सरकारमा दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करारमा अब कर्मचारी राख्न पाइने छैन ।
अतिविशिष्ट पदाधिकारी बाहेक मन्त्री र अन्य पदाधिकारीले समेत अब सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रीभन्दा तलका पदमा रहने सांसद सहित पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । स्वकीय राख्न पाउने पदाधिकारीका हकमा सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त हुन सक्ने गरी संख्या तोकिएको छ ।
विदेश भ्रमणमा तोकियो संख्या
अब सरकारी खर्चमा अनावश्यक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार नहुने भएका छन् । गर्नै परे सरकारी हल र अनलाइन माध्यममा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी खर्चमा अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइने भएको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाटै हुने भए सोही नियोगलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा भने बढीमा १० जनामात्र सहभागी हुन सक्ने गरी निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह र अर्थमा ल्याइयो विभाग
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र शुद्धीकरण विभागलाई समेत अर्थ मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरिएको छ । यी निकाय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।
प्रतिफल नदिने संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने
सरकारले अब प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रति दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सावाँब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने संस्थानमा अब सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । यसरी रोक्का गरिएको अवधिभरि यस्ता संस्थानले हकप्रद र एफपीओ समेत जारी गर्न पाउने छैनन् ।
पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी नपाउने
सरकारले अब सरकारी सुविधामा गाडी दिने भनी तोकेका पदाधिकारीका हकमा एकभन्दा बढी गाडी सुविधा नदिने भएको छ । मन्त्रालयहरूले क्षति भएका गाडीका हकमा आफ्नो मातहत विभाग, निकाय र कार्यालयका गाडीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
उद्देश्य बाहिर र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट समेत रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । भइपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान भएको वा नभएको समेत बजेट रोक्का राखिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासकीय पदाधिकारीको सुविधामा नयाँ सवारीसाधन खरीद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि अब अर्थले छुट्टै मापदण्ड बनाउने भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने अपुग सवारीसाधन खरिद हुने भएका छन् । सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण निर्जीवन बीमा गरिने भएको छ ।
प्रवक्ता सक्रिय हुनुपर्ने, अन्य नियुक्ति नपाइने
प्रेस समन्वयका लागि अब सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ । प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति खारेज गरिएको छ । स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष अब मन्त्रालयमा नहुने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा तत्कालका लागि सरकारले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई खटाउने भएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामान खरिद नगरिने भएको छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण गर्न नपाइने गरी निर्णय भएको छ ।
पूँजीगततर्फ स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन आयोजना निरन्तर
सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिएर निर्माणको काम सुरु भइसकेका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, पूँजीगत बजेटमध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका साना आयोजना रोक्का राखिएको छ ।
उद्देश्य बाहिर र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट समेत रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । भइपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान भएको वा नभएको समेत बजेट रोक्का राखिएको छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी संघीय मन्त्रालयले राखेका टुक्रे आयोजना समेत रोक्का गरिएको छ । ठूला आयोजनामा भने निरन्तर बजेट उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना अब उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउने पाइने छैन । आयोजना टुक्राएर समेत उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
