पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा सरकारले जनमतको कदर गर्न नसकेको र अधिनायकवादी बाटो रोजेको आरोप लगाइएको छ । सुकुम्बासी र श्रमजीवीप्रति अनुदार नीतिसरकारले सहर सुन्दर बनाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विकल्पबिना नै उठिबास लगाउने र सरकारी विद्यालयहरूमा समेत डोजर चलाउने कार्यले यो सरकार गरिब र श्रमजीवी वर्गप्रति असहिष्णु रहेको पुष्टि गरेको नेकपा (संयुक्त) को ठहर छ । पीडितहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन र आवासको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक अधिकार र संगठनमाथि प्रतिबन्धविज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको बर्खिलाप भनिएको छ । दशकौँको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई लहडका भरमा अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध विगतका सरकारले लिएका अडानलाई निरन्तरता दिन र यस विषयमा अझ फराकिलो राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकारलाई सजग गराइएको छ । अन्तमा, सरकारसँग पर्याप्त जनसमर्थन र समय रहेकाले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गरी आफ्ना कमजोरी सच्याउन र मुलुकलाई फेरि अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाउनबाट जोगाउन कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो छ नेकपा (संयुक्त) को ७ बुँदे ध्यानाकर्षणको विज्ञप्ति
