काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या घटेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा नियमावली स्वीकृतपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित १८ वटामा सिमित भएका हुन् ।
कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या जम्मा १८ मा झार्न सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नयाँ संरचना अनुसार खेलकुदलाई शिक्षासँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ भने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामाकरण गरिने छ ।
खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइनेछ भने यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजनको टुंगो लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए । रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रममा मन्त्रालय घटाउने उल्लेख थियो ।
