काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनपछि विकसित अवस्था र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनलाई लिएर देखिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले एमालेभित्र असन्तुष्टिको तह सतहमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
कोशीमा राजीनामा विवाद
एमालेले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्कीलाई पनि पद त्याग गर्न पार्टी नेतृत्वबाट दबाब परेको दाबी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्कीसँग छलफल गर्दै राजीनामाको पक्षमा धारणा राखेको र पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईमार्फत समेत समन्वयको प्रयास भएको चर्चा छ।
तर, कार्कीले प्रदेश प्रमुख संवैधानिक पद भएकाले दलगत निर्देशनका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन उचित नहुने धारणा राखेको बताइन्छ। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुने भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक निर्णयको विषय मान्न सकिँदैन।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको दौड
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएपछि एमालेभित्र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको देखिन्छ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आफू स्वाभाविक दाबेदार भएको अडान राखिरहेका बेला पार्टीभित्र विभिन्न समूह सक्रिय भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
बाग्मतिमा कांगैस तर्फबाट मुख्यमन्धि इन्द्र बानियाँले राजिनामा दिएपछि एमालेका संसदिय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । थपलियालाई गुण्डुमा ओलीको दवाब थेग्न नसकि ओलीकै अगाडी ढलेपछि अहिले उनी बीर अस्प्तालमा उपचारमा छन् । उनलाई यति दवाव पनि थेग्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी सत्ता चालाउन सक्लान भन्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ ।
प्रदेश राजनीतिमा बढ्दो केन्द्रीय हस्तक्षेप ?
एमालेभित्र पछिल्ला घटनाक्रमले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप कति उपयुक्त हुन्छ ?
पार्टीभित्रका एकथरी नेताहरूले प्रदेश नेतृत्वलाई बढी स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय राजनीतिक रणनीतिअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। यही दृष्टिकोणको अन्तरले कतिपय निर्णय विवादित बन्न थालेको विश्लेषण गरिन्छ।
चुनौती तीन तहमा
पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेका लागि तीन प्रमुख चुनौती देखिएका छन्।
पहिलो, प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वबीच विश्वास तथा समन्वय कायम राख्ने चुनौती छ भने दोस्रोमा संवैधानिक पद र राजनीतिक निर्णयबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम गर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै तेस्रोमा नेतृत्व आकांक्षाको व्यवस्थापन। प्रदेश सरकार गठन र नेतृत्व चयनका क्रममा असन्तुष्टि बढ्दै गए त्यसले पार्टी संगठनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
निष्कर्ष
कोशी र बागमती प्रदेशका पछिल्ला घटनाले एमालेभित्र नेतृत्व व्यवस्थापन र प्रदेश राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
प्रदेश सरकारको स्थायित्व, संवैधानिक अभ्यास र पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता आगामी दिनमा एमालेका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिएको छ।
