नवराज तिमल्सिना

बारा, जितपुरसिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको मृत्यु केवल एउटा परिवारको शोक होइन, यो सिंगो नेपाली समाजको विवेकमाथि परेको प्रश्न हो।
तीन वर्षको उमेर जुन उमेरमा संसारलाई चिन्न सिक्दै गरेका साना हातहरू आमाको औँला समातेर हिँड्नुपर्ने थियो। जुन उमेरमा विद्यालय, खेलौना, चकलेट र आमाको काख नै संसार हुनुपर्ने थियो। त्यही कलिलो उमेरमा एउटी बालिकाले यस्तो निर्मम पीडा भोग्नुपरेको खबरले आज बारा मात्र होइन, सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ।

गरिमा चौधरी अब आफ्नी आमाको काखमा फर्केर आउने छैनिन्।
तर प्रश्न यति मात्र होइन अब अरू गरिमाहरू सुरक्षित हुनेछन् कि छैनन्?
आज एउटी आमाको काख रित्तिएको छ। एउटा परिवारको संसार उजाडिएको छ। तर त्यो आमाको आँसुमा एउटा प्रश्न लुकेको छ ‘मेरी छोरीले पाएको न्यायले भोलि अरू छोरीलाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन?’ 

यो प्रश्न केवल प्रहरीलाई होइन।
यो प्रश्न केवल अदालतलाई होइन।
यो प्रश्न केवल सरकारलाई पनि होइन।
यो प्रश्न सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था र हाम्रो समाजलाई हो।

अपराध भइसकेपछि पक्राउ गर्नु मात्रै न्यायको पूर्णता होइन। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु, प्रमाण सुरक्षित गर्नु, पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउनु र भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको जीवन र मर्यादाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

बालबालिकाको संरक्षण राज्यको संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी हो। त्यसैले कुनै पनि बालिकामाथि हुने यौन हिंसा र हत्या ‘घटना’ मात्र होइन यो राज्यको सुरक्षा प्रणालीमाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न हो।
गरिमाको मृत्युले हामीलाई फेरि सम्झाएको छ कानुन किताबमा मात्र बलियो भएर पुग्दैन, कानुन अपराधीको अगाडि बलियो भएर उभिनुपर्छ।

आज सरकारसँग प्रश्न छ    बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र कहाँ छ?
न्याय प्रशासनसँग प्रश्न छ    पीडित परिवारले न्याय खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा उसले कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो?
प्रहरी प्रशासनसँग प्रश्न छ    यस्ता अपराधको अनुसन्धान कति वैज्ञानिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाइँदैछ?
र समाजसँग पनि प्रश्न छ    हामी किन घटना भएपछि केही दिन आक्रोशित हुन्छौँ, अनि समय बितेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छौँ?

गरिमाजस्ता बालिकाहरू कुनै समाचारको शीर्षक बन्न जन्मिएका होइनन्। उनीहरू आमाबुबाको सपना हुन्। उनीहरू घरको उज्यालो हुन्। उनीहरू भोलिको नेपाल हुन्।
त्यसैले गरिमाको न्याय भनेको केवल अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन। गरिमाजस्तै हजारौँ बालिकाले सुरक्षित भएर विद्यालय जान पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।
आज बारा शोकमा छ। एउटा आमाको आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। तर त्यो आँसु केवल व्यक्तिगत पीडा होइन त्यो नेपालको न्याय प्रणालीलाई सोधिएको प्रश्न हो।  

‘मेरी छोरी किन सुरक्षित थिइन?’
त्यो प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ।

अपराधमा संलग्न दोषीमाथि  कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा र उदाहरणीय कारबाही हुनुपर्छ। , ताकि न्याय अदालतको प्रक्रियाबाट स्थापित होस् र पीडित परिवारले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सकोस्।
हामीले विगतमा पनि बालिका तथा महिलामाथि भएका विभत्स घटनापछि सडकमा आवाज उठायौँ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्यौँ, न्यायको माग गर्‍यौँ। तर प्रश्न फेरि उही छ किन यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्?
अब केवल शोकसभा गरेर पुग्दैन।
अब केवल सामाजिक सञ्जालमा ‘न्याय चाहियो’ भनेर लेखेर पुग्दैन।
अब राज्यले बालबालिका सुरक्षाको नीति, अनुसन्धान प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया र अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।

गरिमा चौधरीको नाम कुनै दिन बिर्सिन नपरोस्। उनको नामले सरकारलाई जिम्मेवार बनाओस्। प्रहरीलाई अझ संवेदनशील बनाओस्। न्यायालयलाई पीडितमैत्री न्यायको बाटोमा अझ दृढ बनाओस्। समाजलाई आफ्ना छोरीहरूको सुरक्षाप्रति अझ सचेत बनाओस्।
गरिमा, तिमी फर्केर आउन सक्दिनौ। तर तिम्रो न्यायले भोलि कुनै अर्को आमाको काख रित्तिनबाट रोक्न सकोस्।

आज तिम्रो आमाको आँसुको मूल्य राज्यले बुझ्नुपर्छ।
आज तिम्रो मृत्युको पीडा बाराले मात्र होइन, सिंगो नेपालले महसुस गर्नुपर्छ।
र भोलि कुनै अर्को बालिकाको नाम समाचारको शीर्षकमा लेखिन नपरोस्।
किनकि छोरीहरू समाचार बन्न होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न जन्मिएका हुन्।
गरिमाका लागि न्याय माग्नु एउटा परिवारका लागि न्याय माग्नु मात्र होइन
यो नेपालका हरेक छोरीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवाज उठाउनु हो।
अब प्रश्न गरिमाको मात्र होइन।
प्रश्न छ भोलि हाम्रो छोरी सुरक्षित हुन्छिन् कि हुँदिनन्?
राज्यले यसको जवाफ दिनैपर्छ।...................................................................... निशब्द छु |||