काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सञ्चालन गरेको भनिएको ‘Candidate Club’ मा उम्मेदवारबाट लिइने शुल्कलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि तोकिएको शुल्कलाई आधार मान्दा सबै पदमा सदस्यता लिने उम्मेदवारको संख्या बढ्दै जाँदा ठूलो रकम संकलन हुन सक्ने देखिएको छ।
प्राप्त हिसाबअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षतर्फ ९२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षतर्फ ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकातर्फ ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ र महानगरपालिकातर्फ ३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम देखिन्छ।
त्यस्तै, वडा अध्यक्षतर्फ ३ करोड ३७ लाख १५ हजार रुपैयाँ तथा वडा सदस्यतर्फ २ करोड ६९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जोडिन्छ। यी सबै शीर्षकको रकम जोड्दा कुल ६ करोड ८९ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।
उम्मेदवारको संख्या बढ्दै गएमा सम्भावित रकम पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, एउटै पदका लागि दुई जना उम्मेदवारले सम्बन्धित सदस्यता लिए रकम दोब्बर हुँदै १३ करोड ७८ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुग्न सक्छ। तीन जना उम्मेदवार भए यो रकम २० करोड ६७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबर हुन सक्ने हिसाब निस्कन्छ।
यही आर्थिक हिसाबलाई आधार बनाएर आलोचकहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियासँग जोडिएको शुल्क प्रणालीबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारी तथा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाका नाममा संकलन हुने रकमको उद्देश्य, प्रयोग र व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी, शुल्कबाट संकलित रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक विवरण कसरी प्रस्तुत गरिन्छ र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा यसको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक दलले आफ्ना आन्तरिक गतिविधि सञ्चालनका क्रममा शुल्क निर्धारण गर्ने विषय आफैंमा नयाँ नभए पनि ठूलो रकम संकलन हुन सक्ने कुनै पनि प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुने जानकारहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा रास्वपाको आधिकारिक धारणा तथा Candidate Club को शुल्कसम्बन्धी विस्तृत नियम, उद्देश्य र रकमको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र यसबाट उठेका प्रश्नको वास्तविकता थप प्रस्ट हुने देखिन्छ।
