काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा बनाउँदै उसको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारसँग जोडिएका पाँच प्रमुख क्षेत्रमा नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी कदमअन्तर्गत इरानले विदेशमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने क्रिप्टोकरेन्सी, प्रविधि, सुन, उड्डयन तथा सामुद्रिक ढुवानी क्षेत्र लक्षित भएका छन्। यी क्षेत्रमा नियन्त्रणमार्फत इरानको आम्दानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अंकुश लगाउने अमेरिकी रणनीति रहेको बताइएको छ।
अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गरेर आर्थिक लाभ लिने अन्य देशमाथि पनि कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्ता मुलुकलाई अमेरिकी डलरमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर पार्नेसम्मको कदम चाल्न सकिने संकेत अमेरिकाले गरेको छ। यद्यपि, कुन–कुन देशमाथि ‘सेकेन्डरी स्यान्क्सन्स’ लागू हुन्छ भन्नेबारे भने अमेरिकाले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
इरानका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये चीन, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) रहेका छन्। विशेषगरी चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभाव चीनसँगको व्यापारमा समेत पर्नसक्ने देखिएको छ।
अमेरिकाले चिनियाँ बैंकहरूलाई समेत इरानसँगको कारोबारबारे सचेत गराएको छ। तर चीनसँग सम्बन्धित बैंक तथा संस्थामाथि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा अमेरिकाले अहिलेसम्म ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। अमेरिकी पक्षले भने इरानसँग कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाले प्रतिबन्धको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
नयाँ प्रतिबन्धका सबै प्रावधान भने तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएका छन्। केही कम्पनी तथा व्यवसायीलाई आफ्नो कारोबार र गतिविधि परिवर्तन गर्न निश्चित समय उपलब्ध गराउने गरी ‘ग्रेस पिरियड’ दिने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो अभियानको मुख्य उद्देश्य इरानी अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
बेसेन्टले इरानी सरकार आर्थिक रूपमा अलग नहुन्जेल अभियान जारी रहने बताएका छन्। साथै, इरानसँग आर्थिक कारोबार कायम राख्ने देश तथा कम्पनीमाथि अमेरिकी कारबाहीको जोखिम बढेको चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यसैबीच, अमेरिका र इरानबीच जारी तनावमा स्ट्रेट अफ हर्मुज पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा आवतजावत गर्ने यो समुद्री मार्ग दुई देशबीचको तनावका कारण थप संवेदनशील बनेको छ।
अमेरिका–इरान द्वन्द्व लामो समयदेखि जारी रहे पनि स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पूर्ण रूपमा सहज रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा दुई देशबीच अहिलेसम्म ठोस वार्ता हुन सकेको छैन।
