काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रसुवा र नुवाकोटमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्धार, राहत तथा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा बाढीले सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानी, विद्युत् तथा स्वास्थ्य सेवामा परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नभएको तथा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि न्यून रहेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगको भनाइ छ । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको अभाव र सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिकको आवतजावतसमेत कठिन बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसँगै खानेपानी, विद्युत् र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा विषयगत विज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन र उद्धारमा संलग्न टोलीलाई पर्याप्त उपकरण उपलब्ध गराउनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सडक तथा यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै आयोगले वैकल्पिक यातायातको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबीच प्रभावित नागरिकको जीवन, सुरक्षा र आधारभूत अधिकारको संरक्षण राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको आयोगले स्मरण गराएको छ । विपद्को समयमा उद्धार र राहतसँगै नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
