काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ का आधारमा टेकेर यो प्रतिवद्धता तयार पारेको हो।
प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायत अवधारणापत्रमा १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र परेका छन् ।
त्यसैगरी रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग भएको छ ।
सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूजीको उपयोग अनि खेलकुद, विपत व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समावेश गरी राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको हो ।
