ललितपुर : ‘मानव अधिकार संरक्षणका लागि अभियन्ताकारूपमा युवा’भन्ने नारासहित प्रथम युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन २०८३ ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि युवाको सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारीले सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले युवाहरूको सक्रियता र नेतृत्वले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै मधेश क्षेत्रमा विद्यमान दाइजो प्रथा, महिला अधिकार र बेरोजगारीजस्ता मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), रोयम नेपाल, डिजिटल राइट्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा देशका ७७ जिल्लाका २ सय १० प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा सम्पन्न प्रथम युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन २०८३ (वैशाख १८ र १९) बाट १७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
१. सम्मेलन गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरु लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको स्वस्थ्य लाभको कामना गर्दछ ।
२. काठमाडौँ उपत्यकामा विना तयारी वलपूर्वक जवर्जजस्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमप्रति सम्मेलन चासो व्यक्त गर्दछ । जवर्जस्ती उठिवासमा परेका हजारौं सुकुम्वासीहरु मध्ये गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपांगता भएको व्यक्ति, दीर्घ रोगी, लैंगिक अल्पसंख्यक र दलित समुदाय सवैभन्दा प्रभावित भएका तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । अतः अति जोखिममा रहेका यी नागरिक सहित सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको मर्यादित, सम्मानित र मानवअधिकारमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि यो सम्मेलन सवै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३. संविधान र कानुनले सवै किसिमका विभेद र छुवाछुतको अत्य गरेको भए पनि व्यावहारमा अहिले पनि दलित समुदायले चरम विभेद र हिंसा व्योहोर्नुपरेको, अन्तरजातीय विवाहमा गलत मुद्धा लगाउने गरिएको र हिरासतमा मारिनुपरेको तथ्यहरु वाहिरिएका छन् । अत : यो सम्मेलन संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दलित तथा तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रक्षाका लागि ठोस पहलकदमी लिन माग गर्दछ ।
४. बढ्दो बेरोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा युवाहरु श्रमको खोजीमा देश बाहिर जानुपर्ने बाध्यता र पढेलेखेका तथा युवाहरुको विदेश पलायन हुने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको मानव अधिकार संरक्षणमा सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न विशेष माग गर्दछ ।
५. विश्वव्यापी रुपमा रुपमा भईरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाती, महिला, बालबालिका दलित सहित सीमान्तकृत समुदाय अति जोखिममा रहेको पाइन्छ । यसले नेपालको हिमाली क्षेत्र वढी प्रभावित भएको र वातावरण विनाशका कारण हाल भइरहेको प्राकृतिक विपत्ति र निकट भविष्यमा हुनसक्ने जटिल समस्याहरुको निराकरण गर्ने गरी जलवायु न्याय सम्वन्धमा ठोस कार्य गर्न सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
६. महिला तथा बालिका र किशोरीमाथि विभिन्न नाममा हिंसा र विभेद हुने क्रम अहिले पनि वढ्दो छ । यस्ता हिंसा र विभेदबाट न्याय पाउने अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ । यसैले यो सम्मेलन महिला तथा बालिकामाथि भइरहेको हिंसा रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवालासँग विशेष माग गर्दछ ।
७. साइबर स्पेश प्रयोग गरी भइरहेको हिंसाको स्वरुप र डिजिटल असमानता बढेको प्रति सम्मेलन चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा मानवीय मर्यादामा आघात पुग्ने गरी भइरहेको कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले समाजमा अराजकता बढाउने निश्चित छ । अत : यो सम्मेलन सामाजिक सञ्जालको नियमन र प्रयोग, डिजिटल समानता तथा डिजिटल साक्षरताका सर्न्दभमा उचित निर्णय लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
८. पछिल्लो समयमा नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा वोल्न पाउने अधिकार, संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको असंवेदनशीलताका कारण निरन्तर सिभिक स्पेश पनि साँघुरिदै गएको पाइन्छ । यसैले यो सम्मेलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सिभिक स्पेशको सम्मान गर्न सबै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
९. गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शन सम्वन्धी घटना छानविन गर्न गठित कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी मावन अधिकारको संरक्षणका लागि सम्मेलन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०. मानव अधिकार रक्षकहरुले अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गरिहेका छन भने मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पनि जटिलता देखिएका छन् । यसैले मानव अधिकार अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक सम्वन्धी ऐन निर्माण गर्न यो सम्मेलन विषेश माग गर्दछ ।
११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको र मानवअधिकार संरक्षणको काम चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । यसैले राष्टिय मानव अधिकार आयोग सहित अन्य आयोगहरुका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्मेलन माग गर्दछ ।
१२. समाजमा सवैभन्दा पछि परेका र जोखिममा रहेका बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अति सीमान्त दलितहरुको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको देखिन्छ । अत : यो सम्मेलन अति जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान, सहभागीता, सशक्तीकरण सहित न्याय र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१३. युवा अधिकारका लागि रोजगारी, सीप, पूँजीको व्यवस्था गर्ने, युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्धारण गर्ने र देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४. मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र संविधानमा भएका मानवअधिकार सम्वन्धी प्रावधान र मौलिकहकहरुको कार्यान्वयन गर्न, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सहित विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालले प्राप्त गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सहित अन्य सरोकारवालासँग यो सम्मेलन विशेष माग गर्दछ ।
१५. बालविवाह, छाउपढी, मानव तथा वालबालिका वेचविखन, वोक्सीप्रथा, दाइजो तथा तिलक प्रथा, लागू औषध दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृति र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तिनै तहका सरकारसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
१६. आम नागरिकको शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी कर्णाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको खाद्य असुरक्षाको अन्त्य गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
१७. यो सम्मेलन सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधन, कानुन निर्माणमा पछाडि पारिएको वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरुका सवालको उचित सम्वोधन गर्न माग गर्दछ ।
